काठमाडौं (कास)– सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि चर्को माग तथा दबाब सिर्जना भइरहेको बेला त्यसको प्रमुख आधार रहेको नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालय भने आफैं अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । अभिलेखालयलाई जति बेला सर्वोच्च अदालतको पत्र प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ एक प्रकारको डरको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षयता नियमित अन्तरमा अभिलेखालय रहेको भवन र जग्गा खाली गरिदिन पत्र काटदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवन र जग्गा गरेर १३ रोपनी सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेपछि छाएको अन्योलता अहिले अझ चर्केको हो । यस्तोमा ऐतिहासिक पुरातात्त्विक वस्तु, सम्पदा र अभिलेखको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राम शाह पथ माइतीघरस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालय सरकारसँग सहयोगको याचना गर्न बाध्य छ । अभिलेखालय अहिले कायम रहेको स्थानमै रहने हो अथवा कहाँ र कहिले सर्ने हो, त्यो निश्चित हुन सकेको छैन ।

अहिले कायम स्थानबाट राष्ट्रिय अभिलेखालय सार्ने निर्णय नै गलत र अपरिपक्व रहेको दाबी भने अभिलेखालयको छ । ‘अहिले जुन स्थानमा अभिलेखालय छ, त्यो जत्तिको उपयुक्त स्थान पहुँच, सुरक्षा र सुविधा सबैको आधारमा अरू कुनै छैन,’ अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांग भन्छिन्, ‘अन्यत्र कसै सार्ने हो भने पनि त्यसका लागि १० वर्षभन्दा बढी समयको तयारी चाहिन्छ ।’ बहुमूल्य अभिलेख सुरक्षाका लागि यी सामग्री राख्ने भवन पनि अत्याधिक सुविधायुक्त हुनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग अहिले चार भवन रहेका छन् । ती भवनमा ०७२ को भूकम्पले पनि खासै असर पारेको थिएन् । त्यसमध्ये मुख्य भवन भारत सरकारको सहयोगमा ०४२ सालमै बनेको थियो । यस्ता भवनमा प्रकाश, आर्द्रता र तापक्रम सबैको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपरेको हुनाले त्यसको निर्माणनै निकै समय लागेको थियो । यस्तै एक अर्को एउटा मुख्य भवन जर्मन सरकारको सहयोगमा बनेको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतको विस्तार र त्यसको भवन निर्माणको काम चलिरहेको छ ।

त्यसले पनि अहिलेको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयको ठीक पछाडि रहेको सेनाको घोडचढी पल्टनको १७ रोपनी जग्गा पनि सर्वोच्चले प्राप्त गरेर त्यसमा निर्माण सुरु गर्न लागेको छ र त्यहाँ हुने निर्माणको कामले त्यससँगै रहेको भवनमा जोखिम बढेको हो । मन्त्रिपरिषदको ०७१ वैशाख २५ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्यत्र सारेर त्यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले त्यसको स्थानमा राष्ट्रिय अभिलेखालयका लागि नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा नयाँ भवन बनाउन जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । फेरि मन्त्रिपरिषदको ०७१ साउन २२ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नारायणहिटीको जग्गा नदिने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यो निर्णयपछि राष्ट्रिय अभिलेखालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने भनिए पनि त्यसबारे केही पनि काम सुरु भएको छैन । ‘हाम्रोमा संग्रहित सामग्री अन्यत्र सार्दा पनि त्यसको २० देखि ५० प्रतिशत नष्ट हुने डर हुन्छ,’ प्रधानांगले भनिन् । देशको इतिहास, धर्म, दर्शन तथा संस्कृतिको स्रोतका रूपमा रहेका अभिलेख तथा दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थको संकलन, संरक्षण, व्यवस्थापनका लागि ०२४ सालमा राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थापना भएको हो ।